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SIR controversy : तब हर चुनाव के बाद ऐसा होने लग जायेगा…!

हटाने का बस एक ही प्रक्रिया है ‘महाभियोग’
असंभव हो जायेगा तब देश में ‘स्थिर शासन’
लोकतंत्र में हर विरोध प्रदर्शन जनमत नहीं
महारैली में भीड़ पर मुंह खोलने से परहेज


अविनाश चन्द्र मिश्र
21 नवम्बर 2026
लोकतंत्र (Democracy) में जनभावनाओं और संवैधानिक प्रावधानों के बीच संतुलन का मुद्दा हमेशा राजनीति (Politics) के केंद्र में रहा है. देश की कोई भी संवैधानिक संस्था राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में कभी न आये, इसके लिए काफी कड़े कानून बनाये गये हैं. निर्वाचन आयोग (Election Commission) महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है. मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) इसके प्रधान होते हैं. निर्वाचन आयोग निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ दबावमुक्त व भयमुक्त काम निषपादित करे इसके लिए भारत (India) के संविधान में सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) के न्यायाधीशों की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त को भी कार्यकाल के बीच में आसानी से नहीं हटा पाने का सख्त प्रावधान किया गया है. उन्हें सीधे तौर पर न सरकार पदमुक्त करा सकती है और न न्यायालय. पदमुक्त करने की बस एक ही संवैधानिक प्रक्रिया है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव का पारित होना. यह लगभग असंभव है.

इस ‘रक्षा कवच’ (Raksha Kavach) के बाद आधारहीन आरोपों को लेकर 20-30 हजार लोगों के सड़कों पर प्रदर्शन या सत्ता-संघर्ष में मात खाये राजनीतिक दलों के आधारहीन व तर्कहीन दबाव में मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफ़ा देने लगें, तो फिर हर चुनाव के बाद ऐसा होने लग जायेगा. चुनाव में जो दल हार जायेगा, गड़बड़ी का आरोप उछाल, सडकों पर पांच- दस हजार लोगों की भीड़ जुटा अराजक स्थिति पैदा कर देगा. तब कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त चुनावों में सुधार के बड़े फैसले नहीं ले पायेंगे. क्योंकि फैसले से असंतुष्ट लोग उन्हें पद से हटाने का आंदोलन शुरू कर देंगे. फिर यह परिपाटी सी बन जायेगी. ‘स्थिर शासन’ असंभव हो जायेगा. समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र में हर विरोध प्रदर्शन को जनमत नहीं माना जाता. जनमत का विश्वसनीय व वैध जरिया चुनाव होता है, न कि सड़कों पर उतरी या उतारी गयी भीड़.

वैसे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का भी अपना महत्व है. इस रूप में कुछ अधिक कि संख्या कम हो या ज्यादा, विपक्ष और नागरिकों का आंदोलन संबद्ध संस्थाओं को यह याद दिलाता है कि वे जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह हैं. लेकिन, ऐसे विरोध प्रदर्शन के जनता से जुड़े तथ्य आधारित ठोस मुद्दे होने चाहिए. कांग्रेस (Congress) की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, इस कसौटी पर खरा उतरता है क्या ? इसका जवाब 01 नवम्बर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली में जुटी भीड़ और उसके मुद्दों से खुद- ब-खुद मिल जाता है. पहले भीड़ यानी जनसमर्थन की बात. महारैली लोकसभा (Lok Sabha) में नेता, प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के नेतृत्व में उस विपक्षी गठबंधन की थी जिसमें लगभग दो दर्जन दल शामिल हैं. उनमें ‘भीड़ जुटाऊ’ की बड़ी पहचान वाले वामपंथी (Left-wing) दल भी हैं. इसके अलावा आंदोलनजीवियों, दिमागी नक्सलियों और डफलीवालियों की भी सहभागिता थी. दावा दस लाख लोगों के जुटने का था, जुटे कितने?

इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन (Alliance) के बड़े नेताओं ने इस पर मुंह खोलने से परहेज किया. तथाकथित महारैली (Maharaili) के बाद किसी ने कोई बड़ा दावा नहीं किया. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था सड़कों पर उतरी भीड़ से नहीं, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं से चलती है. इस आधार पर कहा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद पर रहना या न रहना, सड़कों पर जुटायी गयी भीड़ तय नहीं करेगी, यह सर्वोच्च अदालत में पेश साक्ष्य और संसद में महाभियोग से ही तय हो सकता है. विश्लेषकों की समझ में ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा मांगने वालों के पास न ठोस साक्ष्य है और न संसद में महाभियोग पारित कराने का सामर्थ्य है. है तो सिर्फ थोथी दलील !

अविनाश चन्द्र मिश्र समकालीन तापमान के संपादक हैं.

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